कुडाळ न्यायालयाचा दणका : नितेश राणेंविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट
कोरोना कालावधीत झालेल्या एका आंदोलनप्रकरणी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ न्यायालयाने
भाजपच्या तीन नेत्यांना चांगलेच धारेवर धरले आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री
नितेश राणे, आमदार प्रविण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड
यांच्याविरुद्ध कुडाळ न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे.
संविधान बचाव आंदोलनात सहभाग घेतल्याच्या आरोपाखाली
प्रविण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्यावरही
अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे.
हे आंदोलन 26 जून 2021 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झाले होते.
26 जून 2021 रोजी झालेल्या ओबीसी आंदोलनात सहभाग घेतल्याप्रकरणी
कुडाळ पोलीस स्थानकात संबंधित नेत्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी सध्या न्यायालयात सुरू आहे.
या आंदोलनप्रकरणी आमदार निलेश राणे, मंत्री नितेश राणे,
राजन तेली यांच्यासह एकूण 42 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
आज झालेल्या सुनावणीला आमदार निलेश राणे,
राजन तेली आणि इतर काही आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते.
मात्र मंत्री नितेश राणे आणि अन्य पाच आरोपी
सुनावणीस गैरहजर राहिले.
नितेश राणे वारंवार न्यायालयात अनुपस्थित राहत असल्याने
न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले.
दरम्यान, अनुपस्थित राहिलेल्या नितेश राणे यांच्या वकिलांनी
सादर केलेला विनंती अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला.
यामुळे मंत्री नितेश राणे यांना न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे.
कोरोना काळातील आंदोलनप्रकरणी कुडाळ न्यायालयाचा दणका
नितेश राणे, प्रविण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्याविरुद्ध कारवाई
संविधान बचाव आंदोलन प्रकरण
ओबीसी आंदोलनानंतर गुन्हा दाखल
42 जणांविरुद्ध गुन्हा, काही आरोपी न्यायालयात हजर
नितेश राणे गैरहजर, न्यायालयाची कठोर भूमिका
वकिलांचा अर्ज फेटाळला